Waqf Board Land in India and other countries : भारत में वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चा में है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास भारत में लगभग 9.40 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। यह आंकड़ा वक्फ बोर्ड को भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के बाहर अन्य देशों में वक्फ संपत्ति की स्थिति क्या है? इस लेख में भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ-साथ विदेशों में इसकी स्थिति जानिए।
भारत में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति
वक्फ बोर्ड भारत में एक धार्मिक और सामुदायिक संस्था है, जो इस्लामी कानून के तहत दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करती है। इन संपत्तियों का उपयोग मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए किया जाता है। वक्फ ऐसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (WAMSI) के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास 8.72 लाख से अधिक अचल संपत्तियां और 16,713 चल संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर 9.40 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं।
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किस राज्य में कितनी वक्फ संपत्तियां
उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है, जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2.10 लाख से अधिक संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल (80,480 संपत्तियां) और तमिलनाडु (60,223 संपत्तियां) जैसे राज्य आते हैं। पिछले 15 सालों में वक्फ की संपत्ति दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो 2009 में 4 लाख एकड़ थी। यह वृद्धि दान और विवादित दावों के कारण हुई है।
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | वक्फ संपत्तियों की संख्या |
---|---|
उत्तर प्रदेश | 2,32,547 |
पश्चिम बंगाल | 80,480 |
पंजाब | 75,965 |
तमिलनाडु | 66,092 |
कर्नाटक | 62,830 |
तेलंगाना | 45,682 |
जम्मू और कश्मीर | 32,533 |
मध्य प्रदेश | 33,472 |
गुजरात | 39,940 |
महाराष्ट्र | 36,701 |
राजस्थान | 30,895 |
हरियाणा | 23,267 |
ओडिशा | 10,314 |
दिल्ली | 1,047 |
बिहार | 8,616 |
असम | 2,654 |
छत्तीसगढ़ | 4,230 |
हिमाचल प्रदेश | 5,343 |
झारखंड | 698 |
मणिपुर | 987 |
मेघालय | 58 |
त्रिपुरा | 2,814 |
उत्तराखंड | 5,388 |
अंडमान और निकोबार | 151 |
दादरा और नगर हवेली | 30 |
पुडुचेरी | 693 |
लक्षद्वीप | 896 |
भारत में वक्फ बोर्ड के पास शक्तियां क्या हैं?
भारत में वक्फ बोर्ड का गठन 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत हुआ था, जिसे बाद में 1995 और 2013 में संशोधित किया गया। इन संशोधनों ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दीं, जैसे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार। एक बार वक्फ संपत्ति घोषित होने के बाद, उसे वापस लेना या उस पर मालिकाना हक साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह विशेषाधिकार भारत के वक्फ बोर्ड को दुनिया के किसी भी अन्य देश के वक्फ संगठन से अलग बनाता है।
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दूसरे देशों में वक्फ संपत्ति का प्रबंधन कैसे होता है?
जब हम भारत के वक्फ बोर्ड की तुलना अन्य देशों से करते हैं, तो एक बड़ा अंतर नजर आता है। आइए, कुछ प्रमुख देशों में वक्फ संपत्ति की स्थिति पर नजर डालें:
1. पाकिस्तान
पाकिस्तान में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन औकाफ विभाग करता है। अनुमान के अनुसार, इसके पास 1 से 1.5 लाख एकड़ जमीन है। हालांकि, यहां वक्फ की शक्तियां भारत की तरह व्यापक नहीं हैं, और राज्य का नियंत्रण अधिक है। ज्यादातर संपत्तियां मस्जिदों और धार्मिक स्थलों तक सीमित हैं।
2. बांग्लादेश
बांग्लादेश में वक्फ प्रशासन के पास लगभग 70,955 एकड़ जमीन है। यहां भी सरकार का हस्तक्षेप अधिक है, और संपत्तियों का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होता है। भारत की तरह विवादित दावों का चलन कम है।
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3. मलेशिया
मलेशिया में वक्फ संपत्ति का प्रबंधन राज्य सरकारों और इस्लामिक काउंसिल के अधीन है। इसके पास करीब 27,421 एकड़ जमीन है। यहां संपत्तियों का इस्तेमाल आधुनिक तरीके से किया जाता है, जैसे कि व्यावसायिक परियोजनाओं और सामुदायिक विकास के लिए।
4. मिस्र
मिस्र में वक्फ संपत्ति का प्रबंधन मंत्रालय स्तर पर होता है, लेकिन सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमान है कि यह भारत से काफी कम है। मिस्र में वक्फ की अवधारणा ऐतिहासिक रही है, लेकिन आधुनिक समय में इसका दायरा सीमित हो गया है।
5. सऊदी अरब
सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी वक्फ संपत्ति मौजूद है, लेकिन वहां इसकी शक्तियां और स्वायत्तता भारत की तुलना में कम हैं। वहां की संपत्तियां ज्यादातर मक्का और मदीना जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़ी हैं, और इनका प्रबंधन सरकार के अधीन है।
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भारत में वक्फ संपत्ति की विदेशों से राेचक तुलना
दुनिया के 50 से अधिक देशों का क्षेत्रफल भारत में वक्फ बोर्ड की कुल जमीन से कम है। यह भारत में वक्फ बोर्ड की विशालता को दर्शाता है। भारत में वक्फ बोर्ड की 9.40 लाख एकड़ जमीन की तुलना करें तो यह कई छोटे देशों के क्षेत्रफल से अधिक है। उदाहरण के लिए:
– मालदीव : 75,000 एकड़
– सिंगापुर : 1.80 लाख एकड़
– मॉरीशस : 5 लाख एकड़
भारत में बदलाव की मांग क्यों?
भारत में वक्फ बोर्ड पर अक्सर संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध कब्जे के आरोप लगते हैं। तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव जैसे मामले, जहां हिंदू बहुल गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, ने विवाद को जन्म दिया। इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने 2024 में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना और वक्फ की शक्तियों को सीमित करना है। इस विधेयक का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है।
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डॉ. विशेष रिसर्च और स्वास्थ्य के मामलों पर पकड़ रखते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद देश-दुनिया के कई नामचीन संस्थानों से जुड़े रहे हैं। पिछले 18 साल से रिसर्च से जुड़े संस्थानों की कार्यप्रणाली पर उनकी गहरी नजर रहती है। शोध, इंटरव्यू और सर्वे में महारत। इन दिनों Uncut Times की रिसर्च टीम काे समृद्ध कर रहे हैं। इनसे vishesh@uncuttimes.com पर जुड़ सकते हैं।
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