Illegal madrasa demolition : भारत-नेपाल सीमा से सटे विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों, मस्जिदों पर एक्शन तेज हो गया है। इस अभियान के तहत बिना मान्यता, मानक और दस्तावेजों के संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है, जबकि सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों को चिह्नित कर ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि दर्जनों मदरसों को बिना मान्यता, मानक व वैध दस्तावेजों के संचालन के चलते सील किया गया है।
क्यों हो रही है ये कार्रवाई?
सरकार का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित धार्मिक संस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हो सकती हैं। इनमें से कई मदरसों के पास आवश्यक दस्तावेज, मान्यता, भवन संरचना और पाठ्यक्रम मानक पूरे नहीं पाए गए। साथ ही कई धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया था, जो कानूनी रूप से गलत है। यह अभियान न केवल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि “कानून के राज में कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म या वर्ग से संबंधित हो। प्रदेश की सीमाएं सुरक्षित रहें और अवैध गतिविधियों को पनपने से पहले ही रोका जाए, यही सरकार की प्राथमिकता है।”
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अवैध मदरसों, मस्जिदों पर एक्शन : कहां-कहां चली कार्रवाई?
1. श्रावस्ती : श्रावस्ती जिले में प्रशासन ने नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध मदरसों, मस्जिदों पर एक्शन हुआ है। हाल ही में चार अवैध मदरसों को सील किया गया, जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे। इसके अलावा, ग्राम भरथा, रोशनगढ़, परगना और तहसील भिनगा में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया। अब तक जिले में 36 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं और 131 अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं।
2. पीलीभीत : पीलीभीत में नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। उपजिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। हालांकि, अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
3. महाराजगंज : महाराजगंज जिले की नौतनवा तहसील में 13 अवैध मदरसों, मस्जिदों पर एक्शन लिया है। निचलौल तहसील में 6 और फरेंदा में 14 अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की पहचान के लिए विशेष टीमें गठित की हैं।
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4. लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी की निघासन और पलिया तहसीलों में भारत-नेपाल सीमा पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पलिया तहसील के कृष्णानगर और चंदन चौकी में एक मस्जिद और एक ईदगाह को ध्वस्त किया गया।
5. बलरामपुर : बलरामपुर में एक मदरसे और दो मजारों से अवैध कब्जा हटाया गया है। इसके अलावा, 5 मदरसों और 5 मजारों को नोटिस जारी किया गया है। जिले में 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए, जिन्हें बंद कर दिया गया। एक ईदगाह पर भी कार्रवाई की जा रही है।
6. बहराइच : बहराइच की नानपारा और मिहींपुरवा तहसीलों में 5-5 अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। अब तक जिले में 127 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। अल्पसंख्यक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर एक मदरसे को सील किया गया, जबकि 5 अन्य मदरसे पहले ही सील हो चुके हैं।
7. सिद्धार्थनगर : सिद्धार्थनगर में हाल ही में एक अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। अब तक जिले में 17 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें 3 मस्जिदें और 4 मदरसे शामिल हैं।
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अभियान का उद्देश्य
सरकार का यह अभियान भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने और सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए शुरू किया गया है। श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज जैसे सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक टीमें सक्रिय रूप से अवैध मदरसों, मस्जिदों पर एक्शन ले रही हैं।
- अवैध निर्माणों की पहचान और ध्वस्तीकरण: सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे, मस्जिदें, ईदगाह और मजार जैसे निर्माणों को चिह्नित कर उन्हें हटाना।
- मानक विहीन मदरसों पर कार्रवाई: बिना मान्यता और निर्धारित पाठ्यक्रम के संचालित मदरसों को बंद करना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा: भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाना।
- प्रशासनिक पारदर्शिता: राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से पारदर्शी और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना।
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अवैध मदरसों, मस्जिदों पर एक्शन : कई चरणों में अभियान
- संयुक्त कार्रवाई: राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें इस अभियान को अंजाम दे रही हैं, जिससे कार्रवाई में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे।
- तेजी से कार्रवाई: अभियान में तेजी लाने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अवैध निर्माणों की पहचान और ध्वस्तीकरण में सक्रिय हैं।
- कानूनी प्रक्रिया: सभी कार्रवाइयां विधिसम्मत तरीके से की जा रही हैं। अवैध निर्माणों को नोटिस जारी करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
- निगरानी और जांच: मदरसों की मान्यता, पाठ्यक्रम और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। बिना मान्यता के संचालित madrasas को तत्काल बंद किया जा रहा है।
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