1 अप्रैल से Unified Pension Scheme, मिलेंगे ये फायदे

Unified Pension Scheme : सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) लागू करने का ऐलान किया है। यह योजना खासतौर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत कुछ खास शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को उनकी औसत बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?

वर्तमान में, ज्यादातर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर योगदान देते हैं, और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पूरी तरह बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर होती है। यानी, इसमें कोई निश्चित पेंशन नहीं होती। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को सरकार ने 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी थी, और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 50% गारंटीड पेंशन प्रदान करना है, जिससे कर्मचारियों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। इस योजना का लाभ करीब 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और यदि राज्य सरकारें इसे अपनाती हैं, तो यह संख्या 90 लाख तक जा सकती है।

योजना के प्रमुख नियम और शर्तें

1. 50% गारंटीड पेंशन पाने के लिए 25 साल की नौकरी अनिवार्य

यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सरकारी सेवा पूरी की है, तो उसे अपनी औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह औसत पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी के आधार पर निकाली जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी ₹60,000 थी, तो उसे ₹30,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।

2. 10 से 25 साल तक नौकरी करने वालों के लिए आनुपातिक पेंशन

• यदि किसी कर्मचारी ने 10 से 25 साल तक नौकरी की है, तो उसे प्रोपोर्शनल (अनुपातिक) पेंशन दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 15 साल सेवा दी है, तो उसे 50% पेंशन का 60% यानी ₹18,000 प्रति माह मिलेगा।
• कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है।

3. पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारी भी लाभ उठा सकते हैं

जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके होंगे, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें सरकार बकाया राशि के साथ ब्याज देकर फायदा पहुंचाएगी।

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योजना का फंडिंग मॉडल

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान अनिवार्य होगा:

• कर्मचारी का योगदान: बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ते (DA) का 10%।
• सरकार का योगदान: पहले 14% था, जिसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है।
• इसके अतिरिक्त, सरकार ने 8.5% अतिरिक्त पूल्ड फंड बनाने का भी निर्णय लिया है, जिससे योजना को दीर्घकालिक रूप से वित्तीय मजबूती मिलेगी।

महंगाई से जुड़ी हुई पेंशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) से जुड़ी होगी। यानी, महंगाई बढ़ने पर पेंशन भी अपने आप बढ़ेगी।

परिवार पेंशन का लाभ

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को ₹30,000 प्रति माह पेंशन मिल रही थी, तो उसके परिवार को ₹18,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

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कौन होंगे लाभार्थी?

• यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी।
• निजी क्षेत्र, बैंक कर्मचारी और सशस्त्र बलों के कर्मचारी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
• यह स्कीम उन नए कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी शुरू करेंगे।

OPS से कैसे अलग?

पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था और इसमें कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। लेकिन सरकार के अनुसार, यह प्रणाली लंबे समय तक वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है, जिससे यह लंबे समय तक चलने वाली और अधिक सुरक्षित योजना साबित होगी।

नई पेंशन स्कीम से क्या बदलेगा?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। खासकर 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। महंगाई के अनुरूप बढ़ने वाली पेंशन, पारिवारिक लाभ और सरकार का बढ़ा हुआ योगदान इसे और आकर्षक बनाते हैं। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन प्रदान करना और बाजार के जोखिम से बचाना है।

2. क्या यह योजना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी?
नहीं, यह वैकल्पिक (optional) होगी। कर्मचारी चाहें तो NPS में रह सकते हैं या UPS चुन सकते हैं।

3. क्या 10 साल से कम नौकरी करने वालों को पेंशन मिलेगी?
नहीं, पेंशन का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है।

4. क्या इस योजना से राज्य सरकार के कर्मचारी भी जुड़ सकते हैं?
फिलहाल यह केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकारें चाहें तो इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं।

5. क्या यह योजना भविष्य में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को पूरी तरह रिप्लेस कर सकती है?
सरकार का कहना है कि यह योजना OPS की जगह नहीं ले रही, बल्कि यह एक वैकल्पिक सुरक्षित पेंशन मॉडल प्रदान कर रही है।

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Pankaj Joshi

पंकज जोशी हिंदी पत्रकारिता का जाना पहचाना नाम हैं। बिजनेस, ऑटो, टेक और आर्थिक मामलों के जानकार है। लगभग 25 वर्षों से विभिन्न संस्थानों में सेवाएं दे चुके हें। विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें प्रकाशित। कई मीडिया शो और इंटरव्यू के जरिए दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुके हैं। UNCUT TIMES के वरिष्ठ सहयोगी के रूप में टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनसे pankajjoshi@uncuttimes.com पर संपर्क किया जा सकता है।