1 अप्रैल से बदलेंगे TDS के नियम, आप पर क्या असर?

New tax rules for 2025 : अप्रैल से टैक्स से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे, जिनमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियम भी शामिल हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे और इसका सीधा असर आम करदाताओं, निवेशकों, सीनियर सिटिजंस, फ्रीलांसर्स, कमीशन एजेंट्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने ये बदलाव आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किए हैं, जिसका उद्देश्य कर संग्रह (Tax Collection) को पारदर्शी बनाना, कर चोरी पर रोक लगाना और करदाताओं को राहत देना है। आइए जानते हैं कि TDS के नए नियमों में क्या-क्या बदलाव हुए हैं और ये बदलाव आम करदाताओं पर किस तरह का प्रभाव डालेंगे।

TDS क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

TDS यानी Tax Deducted at Source टैक्स संग्रह की एक व्यवस्था है, जिसमें भुगतान करने वाला व्यक्ति (जैसे बैंक, एम्प्लॉयर या अन्य संस्थान) भुगतान करने से पहले ही टैक्स की एक निश्चित राशि काटकर सरकार के खाते में जमा करता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और सरकार के राजस्व संग्रहण को सुचारू बनाना है। TDS का नियम विभिन्न प्रकार की आय पर लागू होता है, जैसे वेतन, ब्याज आय, कमीशन, डिविडेंड, ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आय और क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय। इससे सरकार को समय पर टैक्स संग्रह करने में मदद मिलती है और करदाताओं के लिए कर भुगतान की प्रक्रिया सुगम होती है।

यह भी पढ़ें : 100 और 200 रुपये के नए नोट आएंगे, रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान

अप्रैल 2025 से TDS के नियमों में क्या बदलाव होगा?

1. सीनियर सिटिजंस को राहत

सरकार ने सीनियर सिटिजंस के लिए ब्याज पर लगने वाले TDS की सीमा को बढ़ा दिया है। पहले ब्याज पर TDS छूट की सीमा ₹50,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। यह छूट फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) और अन्य डिपॉजिट स्कीमों पर लागू होगी। इससे सीनियर सिटिजंस को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले ब्याज से अधिक राहत मिलेगी। चूंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश सीनियर सिटिजंस के लिए बैंक डिपॉजिट से मिलने वाली ब्याज आय ही मुख्य आय का स्रोत होती है, इसलिए इस बदलाव से उन्हें सीधा लाभ मिलेगा।

2. नियमित करदाताओं के लिए TDS लिमिट बढ़ी

सरकार ने देश के आम करदाताओं के लिए भी राहत दी है। सामान्य करदाताओं के लिए TDS छूट की सीमा ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति की FD पर सालाना ब्याज ₹50,000 तक है, तो उस पर अब कोई TDS नहीं कटेगा। इस बदलाव से बचतकर्ताओं और निवेशकों को फायदा होगा क्योंकि अब उन्हें कम ब्याज पर अधिक टैक्स देने से राहत मिलेगी।

यह भी पढ़ें : सेंसेक्स का होगा ये हाल! Morgan Stanley की भविष्यवाणी

3. ऑनलाइन गेमिंग पर TDS का नया प्रावधान

ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई पर अब TDS का नया नियम लागू होगा। यदि गेमिंग से कमाई ₹10,000 से अधिक है, तो उस पर 30% TDS काटा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने एक ही गेम में ₹12,000 जीते, तो उसे ₹3,600 (30%) TDS के रूप में सरकार को देना होगा। इस बदलाव के पीछे सरकार का उद्देश्य गेमिंग से होने वाली आय पर कर संग्रह को सुनिश्चित करना है। इससे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स अनुपालन बेहतर होगा और कर चोरी पर रोक लगेगी।

4. लॉटरी और घुड़दौड़ पर नया नियम

सरकार ने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और घुड़दौड़ जैसी गेमिंग से होने वाली कमाई पर भी TDS के नियमों में बदलाव किया है। अब यदि जीत की राशि ₹10,000 से अधिक है, तो उस पर TDS लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने ₹8,000 की तीन बार जीत हासिल की, तो उस पर TDS नहीं कटेगा। लेकिन यदि एक बार में ₹12,000 की जीत होती है, तो उस पर TDS लगेगा। इस नियम से करदाताओं को उन स्थितियों में राहत मिलेगी, जहां जीत की राशि छोटी होती है।

यह भी पढ़ें : भारतीय स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल फंडिंग 43% बढ़ी

5. क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन पर TDS

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेन-देन पर भी TDS का प्रावधान किया गया है। अब यदि किसी व्यक्ति का क्रिप्टो लेन-देन ₹50,000 से अधिक होता है, तो उस पर 1% TDS लगाया जाएगा। इसके अलावा, क्रिप्टो एक्सचेंजों को हर तिमाही सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। इससे क्रिप्टो लेन-देन को ट्रैक करने और टैक्स चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

6. म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार निवेशकों को राहत

म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करने वालों को भी राहत मिली है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में डिविडेंड इनकम पर TDS की सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है। इससे निवेशकों की टैक्स देनदारी कम होगी और उन्हें अधिक रिटर्न मिलेगा।

यह भी पढ़ें : compact suv under 8 lakhs क्या आपको है तलाश? 

7. इंश्योरेंस और ब्रोकरेज कमीशन पर फायदा

सरकार ने इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकरेज कमीशन पर TDS की सीमा को बढ़ाकर राहत दी है। पहले कमीशन पर ₹15,000 तक की आय पर TDS से छूट थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है। इससे छोटे स्तर के इंश्योरेंस एजेंट और कमीशन एजेंटों को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी।

TDS के नए नियमों का असर किस पर पड़ेगा?

सीनियर सिटिजंस: ब्याज पर TDS छूट बढ़ने से टैक्स का बोझ कम होगा।
क्रिप्टो निवेशक: बड़े क्रिप्टो लेन-देन पर अब TDS देना होगा।
निवेशक: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में टैक्स राहत से रिटर्न बढ़ेगा।
गेमिंग प्लेटफॉर्म: अधिक टैक्स अनुपालन और TDS की रिपोर्टिंग करनी होगी।
कमीशन एजेंट: TDS सीमा बढ़ने से टैक्स का बोझ कम होगा।

TDS कटौती में छूट कैसे मिल सकती है?

• सीनियर सिटिजंस Form 15G/15H भरकर TDS छूट का दावा कर सकते हैं।
• FD और अन्य निवेशों को टैक्स स्लैब के अनुसार प्रबंधित करें।
• क्रिप्टो लेन-देन को सीमा के भीतर रखें।
• गेमिंग से होने वाली आय पर टैक्स का सही प्रबंधन करें।

विशेषज्ञों की राय

1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले TDS नियम करदाताओं, निवेशकों और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि TDS के इन नए नियमों से टैक्स अनुपालन बेहतर होगा और सरकार का कर संग्रह बढ़ेगा। नकद लेन-देन में कमी आएगी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को सरकार के टैक्स फ्रेमवर्क में लाना सरकार का बड़ा कदम है। सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स अनुपालन को मजबूत बनाना और कर संग्रह को बढ़ाना है। क्रिप्टो, गेमिंग, और ब्याज पर नए नियमों से टैक्स अनुपालन आसान होगा और करदाताओं को राहत मिलेगी।

Pankaj Joshi

पंकज जोशी हिंदी पत्रकारिता का जाना पहचाना नाम हैं। बिजनेस, ऑटो, टेक और आर्थिक मामलों के जानकार है। लगभग 25 वर्षों से विभिन्न संस्थानों में सेवाएं दे चुके हें। विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें प्रकाशित। कई मीडिया शो और इंटरव्यू के जरिए दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुके हैं। UNCUT TIMES के वरिष्ठ सहयोगी के रूप में टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनसे pankajjoshi@uncuttimes.com पर संपर्क किया जा सकता है।