उत्तराखंड पंचायत चुनाव में 4.56 लाख नए मतदाता जुड़े, देखें डिटेल

Big News : उत्तराखंड पंचायत चुनाव जुलाई में होंगे, ओबीसी आरक्षण का रोडमैप भी तय

Dehradun : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2025 के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस बार चुनाव में कई नई बातें देखने को मिलेंगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार 4,56,793 नए मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 47,77,072 हो गई है। यह संख्या वर्ष 2019 की तुलना में 10.57 प्रतिशत अधिक है।

2019 की तुलना में पुरुष मतदाता 2,58,355, महिला मतदाता 1,98,064 और अन्य श्रेणी के 374 मतदाता बढ़े हैं। यह बताता है कि राज्य में लोकतांत्रिक सहभागिता लगातार सशक्त हो रही है।  –सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त

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पांच साल में मतदाताओं में भारी इजाफा

वर्षकुल मतदातापुरुष मतदातामहिला मतदाताअन्य
201943,20,27922,07,34721,12,93200
202547,77,07224,65,70223,10,996374
बढ़ोतरी4,56,7932,58,3551,98,064374

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67 पर्यवेक्षक होंगे तैनात

पंचायत चुनाव की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने 67 पर्यवेक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया है। इनमें 55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक शामिल हैं। ये प्रेक्षक पूरे राज्य में चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करेंगे।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था

राज्य निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई मतदाता चलने-फिरने में असमर्थ है, तो उनके पारिवारिक सदस्य उन्हें वाहन से मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे। मतदान के बाद उन्हें पुनः निवास स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने की भी अनुमति दी जाएगी। इसके लिए वाहन की छूट भी दी गई है।

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23 जून को जिलेवार अधिसूचना

19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके बाद सचिव पंचायती राज द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और 23 जून को सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। इसके साथ ही राज्य भर में चुनावी हलचल और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

निष्पक्ष चुनाव के लिए दिशा-निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। इसके लिए हर जिले में सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की तैयारी और मतदान कर्मचारियों की तैनाती की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

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