देहरादून। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तराखंड अब फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग का पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड फिल्म नीति को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिसका मकसद राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना और यहां की प्रतिभा व लोकेशनों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।
सूचना महानिदेशक ने जारी किए दिशा-निर्देश
उत्तराखंड सूचना महानिदेशक और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने अनुदान प्रस्तावों की समीक्षा और मंजूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रदेश में आने वाले फिल्मकारों को सुविधाजनक और सुगम अनुभव प्रदान करना है, जिससे वे बार-बार उत्तराखंड में शूटिंग के लिए लौटें। इस व्यवस्था से न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि फिल्म निर्माताओं को समयबद्ध ढंग से निर्णय भी प्राप्त होंगे। अनुदान प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए वर्ष में दो बार बैठकें होंगी।
- जुलाई माह की बैठक में 31 मार्च तक प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- जनवरी माह की बैठक में 31 अक्टूबर तक प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा।
उत्तराखंड फिल्म नीति में अनुदान कैसे मिलेगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड फिल्म नीति के तहत अब अनुदान देने की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व समयबद्ध बनाया गया है। फिल्म निर्माता-निर्देशकों को अनुदान का लाभ तभी मिलेगा जब वे एक शपथ पत्र के माध्यम से यह प्रमाणित करेंगे कि उनकी फिल्म की कम से कम 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तराखंड में ही हुई है। यह शपथ पत्र निर्धारित समयावधि में दाखिल करना अनिवार्य होगा। अनुदान देने से पहले तकनीकी एवं वित्त समिति उस प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
उत्तराखंड फिल्म नीति क्या है?
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर फरवरी 2024 में मंजूरी दी गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को फिल्म निर्माण और शूटिंग के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। नीति के तहत गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ हिंदी और विदेशी भाषाओं की फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह नीति न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करती है, बल्कि पर्यटन, रोजगार सृजन, और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने में भी मदद करती है।
- अनुदान व्यवस्था: क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी।
- सिंगल विंडो सिस्टम: शूटिंग अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्वरित मंजूरी।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म: अधिसूचित ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित फिल्मों के लिए भी अनुदान।
- फिल्म सिटी और प्रशिक्षण: फिल्म सिटी निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तक और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 25 लाख रुपये तक का अनुदान।
अनुदान व्यवस्था : शर्तें और प्रक्रिया
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि फिल्म की 75% से अधिक शूटिंग उत्तराखंड में होनी चाहिए। इसके लिए निर्माताओं को तय समयावधि के भीतर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि शूटिंग का अधिकांश हिस्सा राज्य में हुआ है। नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए सब्सिडी को 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है, जो स्थानीय फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इसके अलावा, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए सब्सिडी को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग में बढ़ोतरी
उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार, 2015 से 2023 तक राज्य में 1000 से अधिक फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए अनुमति दी गई है। वर्ष 2024-25 में अब तक 225 शूटिंग अनुमतियां जारी की गई हैं। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, जिसमें बर्फ से ढके हिमालय, हरे-भरे जंगल, झरने, और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं, इसे फिल्म निर्माताओं के लिए स्वर्ग बनाता है। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, और चारधाम जैसे स्थान पहले ही कई बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए लोकप्रिय हो चुके हैं। हाल के वर्षों में, ‘बॉर्डर 2’, ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’, ‘दो पत्ती’, और ‘केसरी 2’ जैसी फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बंशीधर तिवारी ने हाल ही में देहरादून के हल्दूवाला में ‘बॉर्डर 2’ के सेट पर अभिनेता सनी देओल और निर्देशक अनुराग सिंह से मुलाकात की।
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शंकर दत्त पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले चार दशक से मीडिया की दुनिया में सक्रिय हैं। Uncut Times के साथ वरिष्ठ सहयोगी के रूप से जुड़े हैं। उत्तराखंड की पत्रकारिता में जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया है। कुमाऊं के इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं। दर्जनों पत्र-पत्रिकाओं में समसामयिक और शोधपरक लेख प्रकाशित। लिखने-पढ़ने और घूमने में रुचि। इनसे SDPandey@uncuttimes.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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