पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्ती, पढ़ें मोदी सरकार के 5 कड़े फैसले

1. पाकिस्तान के वीजा रद्द, 48 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को और सख्त कर दिया है। सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, अतीत में जारी किए गए सभी SVES वीजा रद्द माने जाएंगे। वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर यह फैसला भारत की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए लिया गया है।

2. अटारी चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद

भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। यह कदम दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही को पूरी तरह रोकने के लिए उठाया गया है। जो लोग वैध वीजा के साथ पहले सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 तक इस मार्ग से वापस जा सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बादअटारी-वाघा बॉर्डर का बंद होना भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक बड़ा बदलाव है, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दर्शाता है।

3. सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित

पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह संधि पाकिस्तान के लिए जल संसाधनों की लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि सिंधु और इसकी सहायक नदियां (झेलम, चिनाब) पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत ने यह फैसला तब तक लागू रखने का निर्णय लिया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं कर देता। इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से पंजाब प्रांत, पर गहरा असर पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें : पहलगाम आतंकी हमला : देश में गुस्सा, दुनियाभर में निंदा, ताजा अपडेट्स

4. पाकिस्तानी उच्चायोग से सैन्य सलाहकार निष्कासित

नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना, और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति (Persona Non Grata) घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह कदम दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संवाद को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में है। इसके साथ ही, पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा कदम है।

5. भारतीय उच्चायोग के सलाहकारों की वापसी

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना, और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन पदों को दोनों देशों के उच्चायोगों में निरस्त माना जाएगा। यह कदम भारत के उस संकल्प को दर्शाता है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के सैन्य या कूटनीतिक सहयोग को तब तक जारी नहीं रखेगा, जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर ठोस कार्रवाई न हो।

पहलगाम हमले का पाकिस्तान कनेक्शन

पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में पांच आतंकी शामिल थे, जिनमें दो स्थानीय और तीन पाकिस्तानी आतंकी थे। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान में मौजूद है। इस हमले ने कश्मीर में पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

पीएम मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के बाद स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले जैसे आतंकी कृत्यों को अंजाम दिया या उनकी साजिश रची।” इन फैसलों को ‘सर्जिकल डिप्लोमैटिक स्ट्राइक’ के रूप में देखा जा रहा है, जो पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक, और सामरिक स्तर पर जवाबदेह ठहराने का प्रयास है।

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान में है वो मंदिर, जहां से शुरू हुआ हिंदुओं का त्योहार

सर्वदलीय बैठक बुलाई

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर जवाब देगी। इन फैसलों के बाद सरकार ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, और विदेश मंत्री एस. जयशंकर सभी दलों को स्थिति से अवगत कराएंगे। यह बैठक राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा नीतियों पर सहमति बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।