पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुस्सा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कैंडल मार्च

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में एकजुटता

पंचशील ग्रीन-1 सोसाइटी के निवासियों ने इस कैंडल मार्च का आयोजन पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए किया। मार्च में शामिल लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और दो मिनट का मौन रखकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को सम्मान देना था, बल्कि सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करना भी था।

पाकिस्तान को सबक सिखाए सरकार

कैंडल मार्च के समापन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रौढ़ प्रमुख अरुण कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार से कठोर और निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। अरुण कुमार ने कहा, “आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, और इसे समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होकर कठिन निर्णय लेने होंगे।” उनके संबोधन ने उपस्थित लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना को और प्रबल किया।

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समुदाय की भावनाएं और मांगें

कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल मानवता के खिलाफ हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी हमला हैं। उन्होंने भारत सरकार से ये मांगें की:

• पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए कड़ा जवाब देना।
• कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए और सख्त इंतजाम करना।
• आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी नीतियां लागू करना।

ये भी रहे शामिल

इस कैंडल मार्च में पंचशील ग्रीन-1 सोसाइटी के सैकड़ों निवासियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में प्रमुख रूप से शामिल लोगों में अविनाश चंद्र, विजय अस्थाना, अभिषेक सिंहा, ब्रजेश अग्रवाल, विकास कुमार, संदीप चौधरी, सुरेश शर्मा, विनय गोयल, दिनेश कुमार, विनय दुबे, गोपाल चौरसिया, मोहन टकरू, विपिन श्रीवास्तव आदि शामिल थे। इन सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हमले के बाद सरकार का रुख

पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। हमले में 26 पर्यटक और दो अन्य लोग मारे गए, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और नेपाल के नागरिक भी शामिल थे। इस घटना ने कश्मीर में पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना, अटारी चेक पोस्ट बंद करना, और सिंधु जल संधि को स्थगित करना शामिल है।