हल्द्वानी। उत्तराखंड की चर्चित और संवेदनशील ‘नन्हीं परी’ मामले में न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शनिवार को दाखिल की गई इस याचिका का प्रारूपण एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र आर्या ने किया, जबकि मामले की पैरवी की जिम्मेदारी भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपी गई है।
परिजनों ने जताया संतोष
नन्हीं परी के परिजनों ने उत्तराखंड सरकार के इस कदम पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात कर उम्मीद जताई कि सर्वोच्च न्यायालय में भी न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। परिजनों ने कहा कि सरकार की त्वरित कार्रवाई ने उन्हें नई उम्मीद और हौसला दिया है।
प्रशासन ने दिखाया संजीदगी
जिला प्रशासन भी इस पूरे मामले में सक्रिय दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने परिजनों को सरकार की ओर से उठाए गए प्रयासों की जानकारी दी। वहीं, उपजिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह और पुलिस उपाधीक्षक गोविन्द बल्लभ जोशी ने नन्हीं परी के घर पहुंचकर परिजनों से भेंट की और शासन-प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता
उत्तराखंड सरकार का स्पष्ट मत है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर यह संकेत दिया है कि दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा दिलाना ही प्राथमिक उद्देश्य है। राज्य सरकार का कहना है कि यह केवल एक बच्ची को न्याय दिलाने का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की अस्मिता और सुरक्षा से जुड़ा मामला है।
सॉलिसिटर जनरल करेंगे पैरवी
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता स्वयं इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे। सरकार का मानना है कि उच्चतम स्तर पर सुनवाई से दोषियों के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा जा सकेगा और भविष्य में ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा।
पूरे राज्य का समर्थन
राज्य सरकार ने पीड़ित परिजनों को आश्वस्त किया है कि न्याय की इस लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं। पूरा उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है और अपराधियों को कठोर दंड दिलाने के लिए प्रशासनिक व कानूनी स्तर पर हर कदम उठाया जाएगा।
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