देहरादून : उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला पकड़ा गया है। चार जिलों के 17 शिक्षण संस्थानों में 1058 छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति की रकम की हेराफेरी हुई। प्रारंभिक जांच में करीब 91 लाख रुपये की गड़बड़ी सामने आई है। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इन संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है।
इन चार जिलों में छात्रवृत्ति घोटाला
छात्रवृत्ति हेराफेरी में उत्तराखंड के चार जिलों के संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों में 1058 छात्रों ने 2021-22 और 2022-23 सत्रों के दौरान अनुचित तरीके से छात्रवृत्ति प्राप्त की। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि कुछ संस्थानों में तो छात्र ही मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके नाम पर छात्रवृत्ति की राशि हड़प ली गई। जांच में 17 संस्थानों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई।
हरिद्वार: 7 संस्थान
उधम सिंह नगर: 6 संस्थान
नैनीताल: 2 संस्थान
रुद्रप्रयाग: 2 संस्थान
ऐसे हुआ खुलासा
मई 2025 में भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी के संकेत दिए थे और विस्तृत जांच के निर्देश दिए। इसके बाद सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, धीराज गर्ब्याल ने सभी जिलाधिकारियों को जांच समिति गठित कर जांच करने को कहा था। जांच की अवधि एक महीने तय की गई थी, लेकिन समयसीमा पूरी होने के बाद भी कई जिलों से रिपोर्ट नहीं आई। इस पर 10 जून को सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को रिमाइंडर भेजा।
जांच में 17 संस्थान फंसे
उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के कुल 92 संस्थानों की जांच कराई गई थी। अल्पसंख्यक कल्याण सचिव धीराज गर्ब्याल पुष्टि करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी संस्थानों की जांच रिपोर्ट शासन को मिल गई है। इस जांच में कुल 1058 छात्रों द्वारा गलत तरीके से छात्रवृत्ति लिए जाने का खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट के अनुसार, 17 संस्थानों में ही 1058 छात्रों ने फर्जी या अनुचित तरीके से छात्रवृत्ति प्राप्त की। इससे सरकारी खजाने को करीब 91 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
देश के कई राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाला
यह घोटाला केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जांच के अनुसार, 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में से 53% अभ्यर्थी फर्जी पाए गए। पिछले पांच साल में केवल 830 फर्जी संस्थानों ने 144.83 करोड़ रुपये का गबन किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपी है। उत्तराखंड में पाए गए 17 संस्थानों का मामला भी इसी जांच का हिस्सा है।
FIR और कानूनी कार्रवाई की तैयारी
उत्तराखंड सरकार अब इन 17 शिक्षण संस्थानों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव धीराज गर्ब्याल का कहना है कि जांच रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जा रही है और जल्द ही एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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