Dehradun News : उत्तराखंड में जमीन के खेल में शामिल 2 IAS, 1 PCS, और कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर 15 करोड़ रुपये की जमीन को 54 करोड़ रुपये में खरीदकर सरकारी धन की हेराफेरी का आरोप है। अब इस मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है, जिससे और बड़े खुलासे होने की संभावना है।
ऐसे हुआ उत्तराखंड में जमीन का खेल?
हरिद्वार नगर निगम ने नवंबर 2024 में सराय गांव में 33 बीघा कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदा, जो कूड़े के ढेर के पास स्थित थी। इस जमीन का वास्तविक मूल्य 10-15 करोड़ रुपये के आसपास था। जांच में पता चला कि लैंड यूज परिवर्तन (सेक्शन 143) की प्रक्रिया को महज 6 दिन में पूरा किया गया, जो सामान्य रूप से लंबा समय लेती है। सर्किल रेट का दुरुपयोग कर जमीन की कीमत को 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया। पारदर्शी बोली प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जो सरकारी खरीद नियमों का खुला उल्लंघन है। नगर निगम अधिनियम और शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया। इस सौदे से राज्य को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हुई।
ऐसे हुआ खुलासा
यह घोटाला तब सामने आया जब मेयर किरण जैसल ने इस अनियमितता की शिकायत की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IAS रणवीर सिंह चौहान को जांच का जिम्मा सौंपा, जिन्होंने 25 दिनों में जांच पूरी कर 24 लोगों के बयान दर्ज किए और शासन को रिपोर्ट सौंपी।
इन पर हुई कार्रवाई
- कर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार: भूमि खरीद की अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई।
- वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त, हरिद्वार: बिना उचित प्रक्रिया के भूमि खरीद प्रस्ताव पारित करने और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका।
- अजयवीर सिंह, एसडीएम: जमीन के निरीक्षण और सत्यापन में लापरवाही, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची।
- निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार: वित्तीय प्रक्रियाओं में अनियमितता।
- विक्की, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक: दस्तावेजों में हेराफेरी में संलिप्तता।
- राजेश कुमार, रजिस्ट्रार कानूनगो: राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी।
- कमलदास, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार: प्रशासनिक लापरवाही।
- रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त: खरीद समिति में गलत निर्णय लेना।
- आनंद सिंह मिश्रवाण, प्रभारी अधिशासी अभियंता: तकनीकी सत्यापन में लापरवाही।
- लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक: राजस्व प्रक्रियाओं में अनियमितता।
- दिनेश चंद्र कांडपाल, अवर अभियंता: खरीद प्रक्रिया में सहभागिता में गड़बड़ी।
- वेदवाल, संपत्ति लिपिक (सेवानिवृत्त): उनका सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया, और सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अब तक क्या एक्शन
1 मई 2025: प्रारंभिक जांच में अनियमितता पाए जाने पर चार अधिकारियों (रविंद्र कुमार दयाल, आनंद सिंह मिश्रवाण, लक्ष्मीकांत भट्ट, दिनेश चंद्र कांडपाल) को निलंबित किया गया।
6 मई 2025: IAS रणवीर सिंह चौहान ने हरिद्वार पहुंचकर जमीन का निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए।
29 मई 2025: जांच पूरी होने के बाद, रणवीर सिंह चौहान ने शहरी विकास सचिव को रिपोर्ट सौंप दी।
3 जून 2025: 12 अधिकारियों का निलंबन, और मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपने का निर्णय।
खाते फ्रीज: जमीन बेचने वाले किसानों के खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए गए।
विजिलेंस जांच के बाद क्या होगा?
मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की गहन जांच के लिए विजिलेंस विभाग को जिम्मेदारी सौंप दी है। विजिलेंस जांच में लैंड यूज परिवर्तन की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन, सर्किल रेट में हेराफेरी और वास्तविक मूल्य से अधिक भुगतान, खरीद समिति और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े पर जांच केंद्रित होगी। इसके साथ ही राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ियां और अन्य संभावित भू-माफिया या बाहरी पक्षों की संलिप्तता भी जांच के दायरे में होगी। विजिलेंस जांच के दौरान और बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि इस सौदे में प्रशासनिक लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के त्रिकोण की परतें खुल रही हैं।
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शंकर दत्त पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले चार दशक से मीडिया की दुनिया में सक्रिय हैं। Uncut Times के साथ वरिष्ठ सहयोगी के रूप से जुड़े हैं। उत्तराखंड की पत्रकारिता में जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया है। कुमाऊं के इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं। दर्जनों पत्र-पत्रिकाओं में समसामयिक और शोधपरक लेख प्रकाशित। लिखने-पढ़ने और घूमने में रुचि। इनसे SDPandey@uncuttimes.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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