देहरादून : उत्तराखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने जुलाई 2025 के बिजली बिलों में 24 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति यूनिट तक की छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट घरेलू, अघरेलू, औद्योगिक, कृषि, रेलवे व ईवी चार्जिंग जैसे सभी उपभोक्ता वर्गों को मिलेगी।
क्यों मिल रही छूट?
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी महीने में बिजली की वास्तविक खरीद लागत अनुमोदित लागत से कम होती है, तो उस अंतर की राशि उपभोक्ताओं को अगली बिजली बिल में छूट के रूप में लौटाई जाती है। मई 2025 में ऊर्जा निगम ने बिजली की खरीदी अपेक्षाकृत कम दरों पर की, जिससे 112 करोड़ रुपये की कुल बचत हुई (0.81 रुपये प्रति यूनिट)। इसी बचत को अब जुलाई 2025 के बिल में सभी उपभोक्ताओं को राहत के रूप में समायोजित किया जा रहा है।
“गर्मी का असर अपेक्षाकृत कम रहा, जिससे बिजली की मांग नियंत्रण में रही और बाजार में बिजली पर्याप्त व सस्ती उपलब्ध रही। इससे राज्य को बिजली की सस्ती खरीद का फायदा मिला, जिसका लाभ अब उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।” -ऊर्जा निगम
किस उपभोक्ता को मिलेगी कितनी छूट?
| उपभोक्ता श्रेणी | प्रति यूनिट छूट (रुपये में) |
|---|---|
| घरेलू उपभोक्ता | ₹0.24 से ₹0.65 |
| अघरेलू उपभोक्ता | ₹0.94 |
| सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता | ₹0.88 |
| निजी ट्यूबवेल | ₹0.29 |
| कृषि गतिविधियां | ₹0.40 से ₹0.46 |
| LT इंडस्ट्री | ₹0.87 |
| HT इंडस्ट्री | ₹0.86 |
| मिक्स लोड | ₹0.81 |
| रेलवे स्टेशन | ₹0.81 |
| ईवी चार्जिंग स्टेशन | ₹0.81 |
| निर्माण कार्यों की अस्थायी आपूर्ति | ₹1.00 |
पिछली बार भी मिली थी राहत
इससे पहले मई 2025 में भी उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को 101 करोड़ रुपये (₹0.89 प्रति यूनिट) की छूट दी गई थी। यह लगातार दूसरा महीना है जब बिजली बिल में सीधा फायदा दिया गया है। गर्मियों में बिजली खपत अधिक होती है, ऐसे में बिल में मिलने वाली यह छूट आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। खासकर घरेलू और छोटे व्यवसायी वर्ग को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड में बिजली प्रबंधन की स्थिति
उत्तराखंड में बिजली की उपलब्धता और प्रबंधन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने न केवल बिजली की आपूर्ति को स्थिर किया है, बल्कि लागत प्रबंधन में भी प्रभावी कदम उठाए हैं। इस बार कम दरों पर बिजली खरीदने की वजह से निगम को 112 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिसे उपभोक्ताओं को वापस किया जा रहा है। इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर और जलविद्युत) को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रही है, ताकि भविष्य में बिजली की लागत और कम की जा सके।
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