सूचना मिलते ही आयोग ने तत्काल एसएसपी देहरादून को जांच के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच के बाद थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित जांच आयोग। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 27 सितंबर को कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 के तहत एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी को सौंपी गई।

न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर हुआ फैसला।आयोग को न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम आख्या 8 अक्टूबर को प्राप्त हुई, जिसका अध्ययन करने के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। परीक्षा की नई तिथि तीन माह भीतर प्रस्तावित की गई है।