उत्तराखंड के सभी विभागों में 1 मई से बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

उत्तराखंड में बायोमैट्रिक उपस्थिति की तैयारियां

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट किया कि कई विभागों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू नहीं हो रही है, जिसके कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में उदासीनता देखी गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि:

• जहां बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं, वहां तत्काल व्यवस्था की जाए।
• पर्याप्त संख्या में मशीनें न होने पर अतिरिक्त मशीनें खरीदी जाएं।
• खराब मशीनों को 1 मई 2025 से पहले ठीक किया जाए।

सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने सभी विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर बायोमैट्रिक प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने की समीक्षा करने को कहा। यह नियम कार्यालय खुलने से 15 मिनट पहले और छुट्टी के समय उपस्थिति दर्ज करने के लिए अनिवार्य होगा।

जनहित की योजनाओं को मिले प्राथमिकता, बनेंगी विशेष सूची

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे राज्यहित और जनहित में आवश्यक, महत्त्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार करें। इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन और मंजूरी की प्रक्रिया को गति देने के लिए नियोजन विभाग एवं मुख्य सचिव कार्यालय को यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

एक करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति पोर्टल से होंगी ट्रैक

बैठक में यह भी तय किया गया कि एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं की समीक्षा अब पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में आयोजित होने वाली ईएफसी की बैठकें भी इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी।

उत्तराखंड में योजनाओं की ई-डीपीआर बनेगी

योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को ई-डीपीआर के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ राज्यों में यह प्रणाली पहले से लागू है, जिसे एनआईसी के माध्यम से अध्ययन कर उत्तराखंड में भी अपनाया जाएगा।

प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और वार्षिक योजना तैयार करना अनिवार्य

सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अनुभागों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करें। इसके साथ ही, उप सचिव से लेकर अपर सचिव स्तर तक के अधिकारियों को भी रोस्टर के अनुसार निरीक्षण कार्य करने होंगे। प्रत्येक विभाग को अपने कार्यों के लिए Annual Work Plan बनाना अनिवार्य किया गया है, ताकि कार्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

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सरकारी परिसम्पत्तियों की सूची अपलोड करना अनिवार्य

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की सूची तैयार कर Government Assets Inventory पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। कई विभागों ने पहले यह कार्य किया था, लेकिन अब सभी को पुनः अपनी परिसंपत्तियों का विवरण अपलोड करना होगा। इससे सरकारी संपत्तियों का पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार होगा।

अचल संपत्ति विवरण अनिवार्य, पदोन्नति में होगा प्रभाव

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कई अधिकारी समय पर यह विवरण नहीं दे रहे हैं। अब पदोन्नति के समय यह जांचा जाएगा कि अधिकारी ने अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है या नहीं। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

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सांस्कृतिक विकास की दिशा में भी लिए गए फैसले

बैठक में देहरादून में राज्य संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया, जिसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। साथ ही, कौलागढ़ में स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का अधिकतम उपयोग करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। संस्कृति विभाग को पंजीकृत सांस्कृतिक दलों की प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें श्रेणी A, B, C में वर्गीकृत करने को कहा गया, ताकि उनकी सेवाओं का पारदर्शी उपयोग हो सके।

बैठक में प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, राधिका झा, रविनाथ रामन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. नीरज खैरवाल, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, रणवीर सिंह चौहान, और धीराज सिंह गर्ब्याल उपस्थित रहे।