नया नियम लागू : UPI लेनदेन में अब तुरंत मिलेगा रिफंड

नई दिल्ली (सुभाष भट्ट) : अब अगर UPI ट्रांजेक्शन के दौरान आपके खाते से पैसा कट गया, लेकिन सामने वाले को नहीं मिला, तो आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस समस्या के समाधान के लिए “गुड फेथ नेगेटिव चार्जबैक” की नई व्यवस्था लागू कर दी है। यह नया नियम UPI चार्जबैक की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाएगा।

क्या है यह नई व्यवस्था?

UPI (Unified Payments Interface) ने डिजिटल भुगतान को सरल और त्वरित बना दिया है। QR कोड स्कैन कर पेमेंट करना आज आम बात है। लेकिन कभी-कभी तकनीकी खराबी, नेटवर्क फेल्योर या अन्य कारणों से भुगतान अटक जाता है। ऐसे में पैसा भेजने वाले के खाते से राशि तो कट जाती है, लेकिन प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंचती। अब तक, इस स्थिति में पैसा वापस आने में काफी समय लग जाता था क्योंकि पूरा चार्जबैक प्रोसेस NPCI और संबंधित बैंक के बीच समन्वय से पूरा होता था।

अब रिफंड में नहीं लगेगा ज़्यादा समय

NPCI की नई व्यवस्था के तहत, यदि बैंक को लगता है कि लेनदेन में तकनीकी खामी की वजह से भुगतान अटका है, तो वह NPCI की पूर्व स्वीकृति के बिना ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस प्रक्रिया को UPI Reference Complaints System (URCS) के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, लेकिन अब बैंक URCS से मंजूरी लिए बिना भी कार्यवाही कर सकता है।

क्या है ‘गुड फेथ नेगेटिव चार्जबैक’?

NPCI ने इस नई प्रक्रिया को RGNB (Remitting Bank Raising Good Faith Negative Chargeback) नाम दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि बैंक ग्राहक पर विश्वास करते हुए स्वेच्छा से चार्जबैक प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यह एक “गुड फेथ” यानी “सद्भावना पर आधारित” प्रक्रिया है, जिसमें यह मान लिया जाता है कि ग्राहक ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, और भुगतान में समस्या तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुई है।

यह होंगे फायदे

नए नियम लागू होने से अब उपभोक्ताओं को त्वरित रिफंड मिलेगा। बैंकों पर शिकायतों का दबाव कम होगा। ऐप नेटवर्क या बैंक सर्वर फेल होने की स्थिति में ग्राहकों को राहत मिलेगी। इसके अलावा NPCI और बैंकों के बीच अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा। अब, अगर आपका UPI ट्रांजेक्शन फंसा है, तो बिना लंबी प्रक्रिया के बैंक खुद आगे बढ़कर आपको रिफंड देंगे। माना जा रहा है कि NPCI का यह कदम न केवल ग्राहक संतुष्टि बढ़ाएगा, बल्कि डिजिटल भुगतान प्रणाली में भरोसा और गतिशीलता को भी मज़बूत करेगा।

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