Uttarakhand News : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग मानते हुए सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी ऐलान किया। युवाओं ने इसके बाद आठ दिन से चल रहे धरने को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
21 सितंबर की परीक्षा से शुरू हुआ विवाद
गौरतलब है कि 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के तीन पन्ने लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद से ही युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े रहे।
धरना स्थल पर पहुंचे सीएम धामी
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना दे रहे युवाओं के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। सीएम ने भावुक अपील करते हुए कहा, “आप यहां तपती गर्मी में बैठे थे और मैं वहां आपके दर्द को महसूस कर रहा था। यह बातचीत मैं कार्यालय में भी कर सकता था, लेकिन आपकी पीड़ा ने मुझे सीधे यहां आने पर मजबूर किया।”
मुकदमे वापस लेने का ऐलान
सीएम धामी ने कहा कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उनके नाम सरकार तक पहुंचाए जाएं।
एसआईटी और सीबीआई दोनों जांच जारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी कर रही है। रिपोर्ट जल्द आने वाली है और उसके आधार पर परीक्षा रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं, युवाओं की मांग पर सरकार ने अब सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर दी है।
धरना हुआ स्थगित
सीएम की घोषणा के बाद युवा संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल धरना कुछ दिनों के लिए टाला जा रहा है, लेकिन यदि जांच में पारदर्शिता नहीं हुई तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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