रामनगर/हल्द्वानी। रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर व्यापारी हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले बार पदाधिकारियों ने बैठक कर समस्याओं पर चर्चा की और सुझाव पेश किए।
तीन साल से जमे कर्मचारी हटाए जाएं
अधिवक्ताओं ने टैक्स अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का नियमों के तहत अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जो अधिकारी रामनगर में ही निवास करते हैं, उन्हें कार्यस्थल के रूप में रामनगर न भेजा जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
समाधान योजना की सीमा बढ़ाने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने समाधान योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को अधिक राहत देने के उद्देश्य से 75 लाख की वर्तमान लिमिट को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि बड़े राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी समाधान योजना का दायरा बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इससे लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही पंजीकरण के सस्पेंशन और पुनः खोलने की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों को भी अधिकारियों के समक्ष रखा गया।
बार की बैठक में स्थानीय मुद्दों पर भी हुई चर्चा
इससे पहले टैक्स बार की बैठक रामनगर के करन मोटल, मंगलार रोड में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे ने की और संचालन सचिव गौरव गोला ने किया। बैठक में उपाध्यक्ष प्रबल बंसल, फिरोज अंसारी, कोषाध्यक्ष विशाल रस्तोगी, मनोज अग्रवाल, जीशान मालिक, मनोज बिष्ट, शोभित अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, फैजुल हक, सागर भट्ट, भोपाल रावत सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे।
ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के सुझाव
बार पदाधिकारियों की बैठक में रामनगर में दिन-ब-दिन बढ़ रहे ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर भी चिंता जताई गई। रोडवेज गेट के बाहर खड़ी गाड़ियों के कारण रानीखेत रोड पर लगातार जाम लग रहा है। बार की ओर से सुझाव दिया गया कि रोडवेज में गाड़ियों को गेट से कम से कम 100 मीटर अंदर पार्क किया जाए और आने-जाने के लिए दो अलग-अलग गेट बनाए जाएं। साथ ही एक ही दिशा में जाने वाली बसों के समय में कम से कम 15 मिनट का अंतराल रखा जाए जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके।
अस्पताल में सुधार पर जोर
बार के उपसचिव मनु अग्रवाल ने रामनगर के सरकारी अस्पताल को बेस अस्पताल का दर्जा दिए जाने की मांग की, साथ ही पीरूमदारा क्षेत्र में अस्पताल के उच्चीकरण और वहां सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बैठक में फूड लाइसेंस संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा हुई और तय किया गया कि जल्द ही अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी नैनीताल से मिलकर इन मुद्दों को उनके समक्ष रखेगा।
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