Uttarakhand News : महेंद्र भट्ट दोबारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होंगे

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देहरादून : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तराखंड में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव प्रकिया शुरू की है। मतदाता सूची भी सार्वजनिक कर दी गई। इस बीच, यह लगभग तय हो गया है कि महेंद्र भट्ट एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया है।

भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अजय भट्ट सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

चुनाव की प्रक्रिया शुरू

प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास ने बताया कि राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण के निर्देशानुसार यह पूरी प्रक्रिया पार्टी के संविधान के अनुरूप संचालित की जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए 125 अधिकृत मतदाता हैं, जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। हालांकि, महज एक नामांकन होने के चलते चुनाव की आवश्यकता नहीं रह गई है और अब महेंद्र भट्ट के निर्विरोध चयन की औपचारिक घोषणा एक जुलाई को कर दी जाएगी।

चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया रविवार को 12 बजे तक पूरी होनी थी। नामांकन पत्रों की जांच दोपहर 12 से 2 बजे तक की गई, और उसके बाद नाम वापस लेने का समय तीन से चार बजे तक निर्धारित किया गया था।

कौन बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष?

भाजपा संविधान के अनुसार, कोई भी कार्यकर्ता तभी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकता है जब वह तीन साल तक पार्टी का सक्रिय सदस्य और कम से कम दस साल तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव के लिए प्रदेश निर्वाचक मंडल के कम से कम दस सदस्यों का समर्थन जरूरी है, और ये प्रस्ताव एक तिहाई जिलों से आना अनिवार्य होता है।

राष्ट्रीय परिषद के चुनाव का खाका

प्रदेश परिषद की ओर से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी इसी प्रक्रिया के तहत होगा। एक राज्य से जितनी लोकसभा सीटें हैं, उसी के आधार पर राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो।

प्रदेश को दो-दो लोकसभा क्षेत्रों में बांटते हुए ऐसे खंड बनाए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक से कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

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