जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की जांच के आदेश

शिकायत पर जागा प्रशासन

जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के डामरीकरण कार्यों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने लगातार शिकायतें दर्ज की थीं। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि इन सड़कों पर नियमों को ताक पर रखकर घटिया गुणवत्ता का डामरीकरण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जांच नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। विधायक मोहन सिंह मेहरा ने हाल ही में डीएम को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तत्काल जांच की मांग की थी।

जागेश्वर मामले में जांच समिति का गठन

जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि जांच के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसमें अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), अल्मोड़ा को अध्यक्ष, और अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोनिवि को सदस्य नामित किया गया है।

समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन मोटर मार्गों पर हो रहे डामरीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करे, साथ ही कार्यों से संबंधित आंगणनों, निविदा प्रपत्रों, और अन्य दस्तावेजों का गहन अवलोकन करे। समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी स्पष्ट मंतव्य सहित आख्या डीएम कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है।

जिले की अन्य सड़कों की भी जांच होगी

जिलाधिकारी ने जांच समिति को जैंती, भनोली, और लमगड़ा तहसील के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हाल ही में निर्मित नए मोटर मार्गों और पूर्व में बने मार्गों में किए जा रहे सुधारीकरण व डामरीकरण कार्यों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से क्षेत्र में सड़क निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दिशा में सख्ती बरतने का संदेश दिया गया है।

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गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल

जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों की खराब गुणवत्ता के कारण क्षेत्र में आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं, और घटिया निर्माण से बार-बार मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है, जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। यह विवाद अब प्रशासन के रडार पर है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि क्या वाकई में डामरीकरण कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं। अगर शिकायतें सही पाई गईं, तो ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।