हरिद्वार : उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में अनियमितताओं की पुष्टि के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने दो ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मनरेगा कार्यों की जांच में सामने आई गड़बड़ी
यह कार्रवाई हरिद्वार जिले के विकास खंड बहादराबाद के अंतर्गत ग्राम गढ़ और आन्नेकी में कराए गए मनरेगा कार्यों की जांच के बाद की गई। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी रविन्द्र सैनी और प्रमोद सैनी की भूमिका को संदिग्ध पाया गया है। दोनों पर कार्यों में गंभीर अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ियों और कागजी प्रक्रियाओं में धोखाधड़ी के आरोप हैं।
CDO ने दिखाई सख्ती
मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण जनता की आजीविका का मजबूत आधार हैं। इन योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सबसे ज़रूरी है।” सीडीओ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि आगे की जांच में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि मनरेगा जैसी संवेदनशील योजनाओं में भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखें और जनता के विश्वास को ठेस न पहुंचाएं।
क्या है मनरेगा योजना?
मनरेगा (MGNREGA) एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और ग्राम स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
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मनीषा हिंदी पत्रकारिेता में 20 वर्षों का गहन अनुभव रखती हैं। हिंदी पत्रकारिेता के विभिन्न संस्थानों के लिए काम करने का अनुभव। खेल, इंटरटेनमेंट और सेलीब्रिटी न्यूज पर गहरी पकड़। Uncut Times के साथ सफर आगे बढ़ा रही हैं। इनसे manisha.media@uncuttimes.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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